उद्यमियों को आवंटित भूखण्ड की जाॅच के लिए जिलाधिकारी ने तहसीलवार टीम गठित किया

नगर पालिका तथा नगर पंचायत में अवैध वसूली को तत्काल रूकवाने के निर्देश


'एक जनपद एक उत्पाद योजना' के अन्तर्गत बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत एंव वितरित न करने पर जिलाधिकारी ने  जतायी नाराजगी


बस्ती। उद्योग विभाग द्वारा जिले की चारों तहसील में उद्यमियों को आवंटित भूखण्ड की जाॅच के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने तहसीलवार टीम गठित किया है। संबंधित एसडीएम के अध्यक्षता में गठित यह समिति मौके पर जाकर यह जाॅच करेंगी कि आवंटित भूखण्ड का उपयोग उद्योग लगाने में ही किया गया है। टीम में उपायुक्त उद्योग तथा एक जिला स्तरीय अधिकारी को नामित किया गया है। कलक्टेªट सभागार में आयोजित जिला उद्योग बन्धु की बैठक में उन्होने कहा कि यह समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
उद्यमियों द्वारा बताया गया कि नगर पालिका क्षेत्र में पाॅच स्थानों पर टैक्सी स्टेण्ड निर्धारित है परन्तु इसके ठेकेदारों द्वारा निर्धारित स्थान से हटकर चैराहों पर जाकर शुल्क वसूला जाता है, जो गाड़िया स्टेण्ड पर नही जाती है उनसे भी शुल्क की वसूली की जाती है। चैराहों पर उद्यमियों की गाड़ियों से भी वसूली की जाती है। एक उद्यमी ने बताया कि बभनान में उसके वाहन चालक के साथ मार-पीट भी की गयी। जिलाधिकारी ने इसपर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वे सभी नगर पालिका तथा नगर पंचायत में इस प्रकार की अवैध वसूली को तत्काल रूकवाये।
उद्यमियों द्वारा पचपेडिया मार्ग को ठीक कराने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी के पूछने पर पीडब्लूडी के अभियन्ता ने बताया कि उनके विभाग की 7.67 किमी0 सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और इसे 15 दिन में पूरा कर लिया जायेगा। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अखिलेश त्रिपाठी ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र की 950 मीटर सड़क बनाने के लिए 2.60 करोड़ रूपये का इस्टीमेट शासन को भेजा गया है।
जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन पचपेडिया मार्ग की जाॅच के लिए अधिशाषी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण, सहायक अभियन्ता डीआरडीए तथा अर्थ एवं संख्या अधिकारी की टीम गठित किया है।
जिलाधिकारी ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत एंव वितरित न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन बैंक प्रबन्धको का नाम एवं मोबाईल नम्बर तलब किया है जिन्होने अभी तक एक भी ऋण आवेदन पत्र का निस्तारण नही किया है। उन्होने यह भी निर्देश दिया है कि सभी बैंक प्रबन्धक एक माह के अन्दर ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्य योजना भी प्रस्तुत करेगे।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 42 लक्ष्य के सापेक्ष 13 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत करने तथा मात्र 06 को ऋण वितरण करने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होने निर्देश दिया कि एक माह मे सभी ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत एवं वितरित कराये।
मुद्रा लोन योजना मंे 5950 के लक्ष्य के सापेक्ष 2713 लोगों को ऋण वितरित किया गया है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द पाण्डेय, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत संतोष कुमार, व्यापारकर अधिकारी आशुतोष मिश्रा, पर्यावरण अधिकारी विजय, उद्यमी अशेाक कुमार सिंह, एचसी शुक्ला, केके उपाध्याय, हेमन्त कुमार तथा विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।



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